परिकल्पना/लक्ष्य

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की स्थापना मई 2012 में की गई थी, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण और समावेशन की सुविधा और सभी विकास एजेंडा की देखभाल के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना है। दिव्यांगजनों का सशक्तीकरण एक अंतर-अनुशासनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, रोकथाम, प्रारंभिक पहचान, हस्तक्षेप, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण। विभाग की दृष्टि, मिशन और रणनीति इस प्रकार हैं –

परिकल्पना:

एक समावेशी समाज का निर्माण करना जिसमें दिव्यांगों के विकास और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

मिशन:

दिव्यांगजनों को  विभिन्न अधिनियमों / संस्थानों / संगठनों और योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाने, उनके पुनर्वास के लिए और एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए जो ऐसे व्यक्तियों को समान अवसर, उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें समाज में स्वतंत्र और उत्पादक सदस्यों के रूप में भाग लेने में सक्षम बनाता है