दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) भारत में एक सरकारी निकाय है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित, डीईपीडब्ल्यूडी नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
जिनका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों (PWDs) के लिए समावेशिता, सुगम्यता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
मंडेट और कार्यक्षेत्र
डीईपीडब्ल्यूडी का मंडेट दिव्यांग सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है,
जिनमें शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, सुगम्यता और पुनर्वास शामिल हैं।
अपनी पहलों के माध्यम से, विभाग दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी के अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है,
जिससे उनकी पूर्ण एकीकरण और राष्ट्रीय विकास में योगदान सुनिश्चित हो सके।
प्रमुख पहल
डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों में सुगम्य भारत अभियान शामिल है,
जिसका उद्देश्य बाधा-रहित वातावरण का निर्माण करना और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे एवं परिवहन प्रणालियों में सुगम्यता को बढ़ावा देना है।
इसके अतिरिक्त, डीईपीडब्ल्यूडी “दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम” (RPwD Act) के कार्यान्वयन की निगरानी करता है,
जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और हक़ों की रक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
दृष्टिकोण और सहयोग
समावेशी नीतियों की वकालत करके, क्षमता-विकास कार्यक्रमों की सुविधा देकर और विभिन्न स्तरों पर हितधारकों के साथ सहयोग करके,
डीईपीडब्ल्यूडी एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
जहाँ दिव्यांग व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।