डी.ई.पी.डब्ल्यू.डी के संगठन

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) एक अनुसूची ‘सी’, मिनी-रत्न श्रेणी-II केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वाधान में काम करता है। इसे 30.11.1972 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8), उप-धारा 1 खंड (ए) […]

नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरशन (एनडीएफडीसी) भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यह दिव्यांगजन के लाभ के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है। दिव्यांगजन की आय सृजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाली किसी भी गतिविधि को शुरू करने/बढ़ाने के लिए निगम द्वारा रियायती ब्याज […]

भारतीय पुनर्वास परिषद (आर सी आई) को 1986 में पंजीकृत समाज के रूप में स्थापित किया गया था। सितम्बर, 1992 को आरसीआई अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और यह 22 जून 1993 को एक सांविधिक निकाय बन गया। इसे बनाने के लिए 2000 में संसद द्वारा अधिनियम में संशोधन किया गया। व्यापक हैं। [...]

कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सामान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की तत्कालीन धारा 57 (1) के तहत स्थापित किया गया था और वर्तमान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 74 (1) के तहत कार्य करना जारी रखता है। संपर्क विवरण हेतु यहाँ क्लिक करें केस दायर करने हेतु यहां क्लिक करें

राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्‍यांगता) और बहुदिव्‍यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास की स्थापना दो बुनियादी कार्यों -कानूनी और कल्याण- के निर्वहन के लिए की गई है। कानूनी संरक्षकता प्रदान करने वाली स्थानीय स्तरीय समिति के माध्यम […]

समय के साथ, इस विभाग के तहत **दिव्यांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थानों (National Institutes – NIs) की स्थापना** की गई है। ये राष्ट्रीय संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860) के तहत स्थापित स्वायत्त निकाय (autonomous bodies) हैं, जो विशिष्ट प्रकार की दिव्यांगताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये संस्थान मुख्य रूप […]