हम अपने दिव्यांग भाई-बहनों के लिए सम्मान, पहुंच और अवसर सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। उन्होंने अपनी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। साथ ही, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने कानूनों, सुलभ बुनियादी ढांचे, समावेशी शिक्षा नीतियों और सहायक प्रौद्योगिकियों में नवाचारों के माध्यम से दिव्यांग कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हम आने वाले समय में भी और अधिक प्रयास करते रहेंगे।
12.03.2025 कार्यक्रम देखें
हमारे बारे में
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का उद्देश्य दिव्यांगजनों केसशक्तिकरण को सुगम्य बनाना है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में दिव्यांगजनों की संख्या 2.68 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत है।आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुसार, 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं जिनमें गतिविषयक दिव्यांगता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक् और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, बहु दिव्यांगता, प्रमस्तिष्कघात, बौनापन आदि शामिल है.
प्रमुख प्रस्ताव
- आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों हेतु 1/8/2025 दिनांकित प्रतिस्पर्धी लिखित संबंध में सार्वजनिक परीक्षाओं के संशोधित समग्र दिशा-निर्देशों की लागूता को स्थगित (अबेयंस) रखने की अवधि
- राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के संबंध में अधिसूचना दिनांक 16.12.2025
- लिखित परीक्षा दिशानिर्देशों पर दिनांक 10.09.2025 का स्पष्टीकरण
- राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन-नामांकन आमंत्रित करने की सूचना
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हाल के दस्तावेज़
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दिव्यांगजनो के लिए बाधामुक्त वातावरण का निर्माण
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (SIPDA) के कार्यान्वयन की योजना’ के तहत ‘बाधा-मुक्त वातावरण (CBFE) निर्माण योजना’ के लिए दिशानिर्देश
प्रकाशित: 05.10.2026
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क्रॉस-डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स
CDEIC के बारे में जानकारी 30.09.2026 तक
प्रकाशित: 30.09.2026
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क्रॉस-डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स (पुरालेख)
मौजूदा सीडीईआईसी का विवरण
प्रकाशित: 30.09.2026
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क्रॉस-डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स (पुरालेख)
DEPwD के तहत नेशनल इंस्टिट्यूट्स (NIs) और कम्पोजिट रीजनल सेंटर्स (CRCs) में क्रॉस-डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए SIPDA के अंतर्गत उप-योजना।
प्रकाशित: 30.09.2026
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